हर साल गर्मी आती है, और हर साल सरकारें दावा करती हैं कि वे तैयार हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है, तो न तो सरकार का कोई इंतजाम दिखाई देता है, न ही कोई राहत मिलती है। भीषण गर्मी से त्रस्त आम जनता न बिजली की सुविधा पा रही है, न शुद्ध पानी, और न ही कोई ऐसी जगह जहाँ थोड़ी राहत मिल सके।
गर्मी से बढ़ती मुश्किलें
भारत के कई राज्यों में मई और जून महीने में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह उन लाखों लोगों की तकलीफ है जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं—रिक्शा चालक, मजदूर, सब्जी विक्रेता, ट्रैफिक पुलिस, और गरीब तबके के लोग जिनके पास न तो एयर कंडीशनर है और न ही पंखा चलाने के लिए बिजली।
गर्मी में सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों, छोटे बच्चों और बीमार लोगों को होता है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और यहां तक कि मौतें भी आम हो चुकी हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई बड़ी राहत योजना या आपातकालीन कदम देखने को नहीं मिलते।
बिजली-पानी की समस्या
हर साल गर्मी में बिजली कटौती एक आम समस्या बन चुकी है। शहरों में तो फिर भी थोड़ी-बहुत बिजली मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति बेहद खराब होती है। कई-कई घंटे लाइट नहीं आती और जब आती भी है तो वोल्टेज इतना कम होता है कि पंखा भी ठीक से नहीं चलता।
पानी की हालत और भी खराब है। कई जगहों पर हैंडपंप सूख चुके हैं, नल में पानी नहीं आता और जो पानी आता है वह पीने लायक नहीं होता। टैंकर माफिया इसका फायदा उठाते हैं और जनता से मोटे पैसे लेकर पानी बेचते हैं। सरकारी टैंकर या तो आते ही नहीं या इतने कम होते हैं कि लोगों को लाइन में खड़े होकर लड़ाई करनी पड़ती है।
सरकारी वादे और हकीकत
हर साल गर्मी शुरू होने से पहले सरकारें बड़े-बड़े दावे करती हैं—“हमने पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं”, “जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी”। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट होती है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियाँ तो कर दी जाती हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाती। न डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाती है, न ओआरएस या ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है।
कुछ राज्यों में कूलिंग सेंटर या ‘हीट हेल्प डेस्क’ जैसी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि आम आदमी को अपनी जान बचाने के लिए खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ती है।
सड़कें और छायादार स्थानों का अभाव
शहरों और गांवों में छायादार पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। गर्मी में जब लोग छांव ढूंढते हैं तो उन्हें सिर्फ कंक्रीट का जंगल मिलता है। ना बस स्टैंड पर शेड हैं, न पार्कों में पर्याप्त पानी या बैठने की व्यवस्था।
जो लोग पैदल चलते हैं या बसों का इंतज़ार करते हैं, उनके लिए न छांव है, न पानी। यह बुनियादी सुविधाएं हैं जिन्हें उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन अफसोस की बात है कि इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।
प्राइवेट बनाम सरकारी तैयारी
अगर किसी प्राइवेट मॉल या ऑफिस की बात करें तो वहां एसी, शुद्ध पानी, ठंडा वातावरण और जनरेटर की सुविधा होती है। लेकिन यही सुविधा जब सरकारी दफ्तरों या सार्वजनिक स्थानों पर देखने की बात आती है तो कुछ नहीं मिलता। सरकारी स्कूलों में पंखे नहीं चलते, अस्पतालों में कूलर नहीं हैं और रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर पंखे तक खराब रहते हैं।
क्या हो सकती हैं समाधान की राहें?
-
हीट एक्शन प्लान: हर राज्य को एक ठोस और प्रभावशाली हीट एक्शन प्लान बनाना चाहिए, जिसमें कूलिंग सेंटर, पानी के टैंकर, मेडिकल सहायता और छायादार स्थानों की योजना हो।
-
बिजली-पानी की गारंटी: गर्मियों के महीनों में विशेष रूप से बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
-
जन-जागरूकता अभियान: लोगों को हीट स्ट्रोक से बचने के उपायों की जानकारी दी जानी चाहिए। स्कूलों, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के ज़रिए जागरूकता फैलाना जरूरी है।
-
पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ: सरकार को चाहिए कि वह पेड़ों की कटाई पर रोक लगाए और नए पेड़ लगाने का अभियान चलाए ताकि भविष्य में थोड़ी राहत मिल सके।
-
सरकारी भवनों की तैयारी: सभी सरकारी अस्पताल, स्कूल, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन आदि में ठंडी हवा, पीने का पानी और बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए।
निष्कर्ष: जनता की जान की कीमत समझिए
गर्मी कोई नई समस्या नहीं है। यह हर साल आती है, लेकिन हर साल हम इसकी चपेट में आते हैं और सरकारें हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती हैं। क्या आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं? क्या सरकारें सिर्फ चुनाव के वक्त ही जनता को याद करती हैं?
ज़रूरत इस बात की है कि गर्मी को भी एक आपदा की तरह देखा जाए और उसी तरह की तैयारी की जाए। जब सरकारें ठंड में ठिठुरते लोगों के लिए रैन बसेरे बना सकती हैं, तो गर्मी में राहत केंद्र क्यों नहीं?
यह वक्त है सवाल उठाने का। सरकार से जवाब मांगने का। क्योंकि अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई, तो कल यह गर्मी और भी जानलेवा हो सकती है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें