रविवार, 25 मई 2025

भीषण गर्मी और सरकार की निष्क्रियता: आम जनता बेहाल

 हर साल गर्मी आती है, और हर साल सरकारें दावा करती हैं कि वे तैयार हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है, तो न तो सरकार का कोई इंतजाम दिखाई देता है, न ही कोई राहत मिलती है। भीषण गर्मी से त्रस्त आम जनता न बिजली की सुविधा पा रही है, न शुद्ध पानी, और न ही कोई ऐसी जगह जहाँ थोड़ी राहत मिल सके।


गर्मी से बढ़ती मुश्किलें

भारत के कई राज्यों में मई और जून महीने में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह उन लाखों लोगों की तकलीफ है जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं—रिक्शा चालक, मजदूर, सब्जी विक्रेता, ट्रैफिक पुलिस, और गरीब तबके के लोग जिनके पास न तो एयर कंडीशनर है और न ही पंखा चलाने के लिए बिजली।

गर्मी में सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों, छोटे बच्चों और बीमार लोगों को होता है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और यहां तक कि मौतें भी आम हो चुकी हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई बड़ी राहत योजना या आपातकालीन कदम देखने को नहीं मिलते।

बिजली-पानी की समस्या

हर साल गर्मी में बिजली कटौती एक आम समस्या बन चुकी है। शहरों में तो फिर भी थोड़ी-बहुत बिजली मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति बेहद खराब होती है। कई-कई घंटे लाइट नहीं आती और जब आती भी है तो वोल्टेज इतना कम होता है कि पंखा भी ठीक से नहीं चलता।

पानी की हालत और भी खराब है। कई जगहों पर हैंडपंप सूख चुके हैं, नल में पानी नहीं आता और जो पानी आता है वह पीने लायक नहीं होता। टैंकर माफिया इसका फायदा उठाते हैं और जनता से मोटे पैसे लेकर पानी बेचते हैं। सरकारी टैंकर या तो आते ही नहीं या इतने कम होते हैं कि लोगों को लाइन में खड़े होकर लड़ाई करनी पड़ती है।

सरकारी वादे और हकीकत

हर साल गर्मी शुरू होने से पहले सरकारें बड़े-बड़े दावे करती हैं—“हमने पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं”, “जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी”। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट होती है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियाँ तो कर दी जाती हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाती। न डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाती है, न ओआरएस या ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है।

कुछ राज्यों में कूलिंग सेंटर या ‘हीट हेल्प डेस्क’ जैसी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि आम आदमी को अपनी जान बचाने के लिए खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ती है।

सड़कें और छायादार स्थानों का अभाव

शहरों और गांवों में छायादार पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। गर्मी में जब लोग छांव ढूंढते हैं तो उन्हें सिर्फ कंक्रीट का जंगल मिलता है। ना बस स्टैंड पर शेड हैं, न पार्कों में पर्याप्त पानी या बैठने की व्यवस्था।

जो लोग पैदल चलते हैं या बसों का इंतज़ार करते हैं, उनके लिए न छांव है, न पानी। यह बुनियादी सुविधाएं हैं जिन्हें उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन अफसोस की बात है कि इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।

प्राइवेट बनाम सरकारी तैयारी

अगर किसी प्राइवेट मॉल या ऑफिस की बात करें तो वहां एसी, शुद्ध पानी, ठंडा वातावरण और जनरेटर की सुविधा होती है। लेकिन यही सुविधा जब सरकारी दफ्तरों या सार्वजनिक स्थानों पर देखने की बात आती है तो कुछ नहीं मिलता। सरकारी स्कूलों में पंखे नहीं चलते, अस्पतालों में कूलर नहीं हैं और रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर पंखे तक खराब रहते हैं।

क्या हो सकती हैं समाधान की राहें?

  1. हीट एक्शन प्लान: हर राज्य को एक ठोस और प्रभावशाली हीट एक्शन प्लान बनाना चाहिए, जिसमें कूलिंग सेंटर, पानी के टैंकर, मेडिकल सहायता और छायादार स्थानों की योजना हो।

  2. बिजली-पानी की गारंटी: गर्मियों के महीनों में विशेष रूप से बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

  3. जन-जागरूकता अभियान: लोगों को हीट स्ट्रोक से बचने के उपायों की जानकारी दी जानी चाहिए। स्कूलों, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के ज़रिए जागरूकता फैलाना जरूरी है।

  4. पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ: सरकार को चाहिए कि वह पेड़ों की कटाई पर रोक लगाए और नए पेड़ लगाने का अभियान चलाए ताकि भविष्य में थोड़ी राहत मिल सके।

  5. सरकारी भवनों की तैयारी: सभी सरकारी अस्पताल, स्कूल, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन आदि में ठंडी हवा, पीने का पानी और बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए।

निष्कर्ष: जनता की जान की कीमत समझिए

गर्मी कोई नई समस्या नहीं है। यह हर साल आती है, लेकिन हर साल हम इसकी चपेट में आते हैं और सरकारें हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती हैं। क्या आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं? क्या सरकारें सिर्फ चुनाव के वक्त ही जनता को याद करती हैं?

ज़रूरत इस बात की है कि गर्मी को भी एक आपदा की तरह देखा जाए और उसी तरह की तैयारी की जाए। जब सरकारें ठंड में ठिठुरते लोगों के लिए रैन बसेरे बना सकती हैं, तो गर्मी में राहत केंद्र क्यों नहीं?

यह वक्त है सवाल उठाने का। सरकार से जवाब मांगने का। क्योंकि अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई, तो कल यह गर्मी और भी जानलेवा हो सकती है।


मंगलवार, 13 मई 2025

स्कूल बैग या बोझ? – बच्चों के भारी बस्तों की गंभीर समस्या

 आज का दौर प्रतिस्पर्धा और ज्ञान की दौड़ का है। लेकिन इस दौड़ में सबसे ज्यादा बोझ यदि किसी पर है तो वह हमारे मासूम बच्चों पर। और यह बोझ सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक भी है। स्कूल जाने वाले बच्चों के भारी बैग आज एक आम समस्या बन चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे किताबें नहीं, बल्कि पत्थरों से भरा बोरा लेकर चल रहे हों।


🏫 कितना भारी होता है स्कूल बैग?

सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार:

  • कक्षा 1 और 2 के बच्चों का बैग 1.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

  • कक्षा 3 से 5 तक – अधिकतम 2 से 3 किलोग्राम।

  • कक्षा 6 से 8 तक – 4 किलोग्राम तक।

  • कक्षा 9 से 12 तक – अधिकतम 5 किलोग्राम।

लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है।
कक्षा 2-3 के बच्चों का बैग भी 4-5 किलो तक होता है, जबकि बड़े बच्चों का बैग तो 6-8 किलो तक पहुँच जाता है।

बच्चों पर असर

  1. शारीरिक नुकसान
    भारी बैग पीठ, गर्दन और कंधे में दर्द का कारण बनता है। इससे बच्चे की रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ता है और लंबे समय में स्थायी हड्डी विकृति (spinal deformity) का खतरा बढ़ जाता है।

  2. मानसिक दबाव
    लगातार भारी बैग उठाने से बच्चा थका हुआ महसूस करता है। इसका असर उसकी पढ़ाई और मनोस्थिति पर पड़ता है।

  3. आनंदहीन शिक्षा
    जब पढ़ाई बोझ बन जाए तो सीखने की प्रक्रिया नीरस हो जाती है। स्कूल जाने का उत्साह खत्म हो जाता है।

 इसके पीछे के कारण

  1. अनावश्यक किताबें
    कई स्कूलों में पूरी किताबें रोज ले जाने को कहा जाता है, भले ही वो दिन भर में उपयोग न हों।

  2. अतिरिक्त अभ्यास पुस्तिकाएं और नोटबुक्स
    कई निजी स्कूल किताबों के साथ अतिरिक्त अभ्यास पुस्तिकाएं भी दिलवाते हैं।

  3. होमवर्क और असाइनमेंट
    कई बार शिक्षक बच्चों को अगली कक्षा की सामग्री भी साथ लाने को कहते हैं, जिससे वजन और बढ़ता है।

  4. बिना लॉकर वाली व्यवस्था
    स्कूलों में अगर लॉकर या कक्षा में स्टोरेज की सुविधा नहीं है तो बच्चे हर चीज घर से लाते और ले जाते हैं।


📢 माता-पिता और समाज की भूमिका

  • माता-पिता को बच्चों का बैग खुद समय-समय पर चेक करना चाहिए।

  • जरूरी न हो तो एक्स्ट्रा किताबें हटवाएं।

  • स्कूल से बात करें कि हर दिन की टाइमटेबल के अनुसार ही किताबें ले जानी पड़ें।


🏛️ सरकार और स्कूल प्रशासन का जिम्मा

सरकार ने दिशा-निर्देश तो बनाए हैं लेकिन निगरानी और पालन कमजोर है।
स्कूल प्रशासन को चाहिए कि:

  • Time Table को इस तरह बनाएं कि एक दिन में अधिकतम 4 विषय ही पढ़ाए जाएं।

  • बच्चों को lockers या cubbies की सुविधा दें।

  • पाठ्यक्रम को हल्का करें – ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, बोझ नहीं।


✅ समाधान क्या हो सकता है?

  1. डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा
    किताबों की जगह टैब या ई-बुक्स का प्रयोग हो सकता है।

  2. बस्ते का वजन मापने का नियम
    हर महीने स्कूलों में बैग का औसतन वजन चेक किया जाए।

  3. रोटेशन सिस्टम
    किताबों को स्कूल में रखने और केवल आवश्यक सामग्री लाने का सिस्टम बने।

  4. अभिभावकों और शिक्षकों की बैठक
    समय-समय पर इस मुद्दे को उठाना और सुधार की मांग करना जरूरी है।


🧠 निष्कर्ष

शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सशक्त बनाना है, बोझिल नहीं।
अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो हमें आज ही इस "भारी स्कूल बैग" की समस्या का हल निकालना होगा।
यह सिर्फ स्कूलों की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है — माता-पिता, शिक्षक, प्रशासन और समाज की।

आइए, इस पहल को आवाज दें।




शनिवार, 10 मई 2025

युवाओं का भविष्य या फार्म भरने की दौड़ ?

 भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन जब बात युवाओं के भविष्य की आती है, तो एक कटु सच्चाई सामने आती है — हमारे देश के करोड़ों युवा आज अपने सपनों को भूलकर सिर्फ एक चीज़ में उलझे हुए हैं: सरकारी नौकरी के फार्म भरने की दौड़। क्या यही है हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य का रास्ता?

1. हर गली में कोचिंग सेंटर, हर हाथ में बुक्स

देश के हर छोटे-बड़े शहर में कोचिंग सेंटर की बाढ़ आ चुकी है। रेलवे, SSC, बैंक, पुलिस, CTET, TET, UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की तादाद लाखों में नहीं, करोड़ों में है। सुबह 4 बजे से लाइन में लगना, दिनभर स्टडी करना, और फिर सालों तक इंतजार करना — ये बन गया है आज के युवा का रूटीन।

लेकिन ये तैयारी कब तक? और किस गारंटी के साथ?

2. फार्म भरने से पहले ही लूट

सरकारी नौकरी का फार्म भरने से पहले ही जेब खाली हो जाती है।

  • आवेदन शुल्क: ₹500 से ₹1500 तक

  • कोचिंग फीस: ₹20,000 से ₹1 लाख तक

  • परीक्षा केंद्र तक जाने का खर्च

  • और कभी-कभी फर्जी भर्तियों में ठगी का शिकार होना

इस सबके बाद जब परीक्षा होती है, तो कई बार पेपर लीक, टेक्निकल गड़बड़ी या फिर वर्षों तक रुकी भर्ती युवाओं के हौसले तोड़ देती है।

3. पेपर लीक: सिस्टम की सड़ांध

2023 और 2024 में यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों में कई बड़ी परीक्षाएं रद्द हुईं — पेपर लीक की वजह से। ये कोई नई बात नहीं है। पेपर लीक अब सामान्य हो गया है, और हर बार सरकार सिर्फ जाँच की बात करती है।

क्या एक युवा जो दिन-रात मेहनत करता है, उसके समय और सपनों की कोई कीमत नहीं?

4. बेरोजगारी: आंकड़ों की चुभती सच्चाई

CMIE की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2024 के अंत तक बेरोजगारी दर 8% से ऊपर थी। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और भी खराब है। इंजीनियर, ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट युवा तक बेरोजगार घूम रहे हैं या ओवर-क्वालिफाइड होकर छोटे-मोटे काम कर रहे हैं।

सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या लाखों में।
उदाहरण:

  • एक क्लर्क पद के लिए 40 वैकेंसी और आवेदन 4 लाख से अधिक!

  • एक पुलिस कांस्टेबल पद के लिए 1000 सीटें, और 10 लाख आवेदन!

5. सरकारी सिस्टम की असफलता

हर सरकार चुनाव से पहले युवाओं को रोजगार देने का वादा करती है। लेकिन जैसे ही चुनाव बीतते हैं, ये वादे फाइलों में दब जाते हैं।

  • भर्तियाँ अधूरी रह जाती हैं

  • रिजल्ट में देरी

  • जॉइनिंग की कोई तारीख नहीं

  • और सालों बाद भर्ती रद्द

6. स्किल की बजाय रट्टा सिस्टम

भारत की शिक्षा प्रणाली अभी भी स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज की बजाय सिर्फ थ्योरी पर आधारित है। युवाओं को स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक यही सिखाया जाता है कि एक दिन सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि अगर वह न मिले तो क्या करें?

क्या उन्हें स्वरोजगार की ट्रेनिंग दी जाती है?
क्या उन्हें डिजिटल स्किल्स, कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाती है?

7. फार्म से निराशा और मानसिक तनाव

जब एक युवा 4-5 साल तक लगातार फार्म भरते-भरते थक जाता है, हर बार फेल या सिस्टम से धोखा खाता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है।
कुछ युवाओं ने आत्महत्या तक कर ली है। यह सिर्फ आकड़े नहीं हैं, यह देश के भविष्य की आत्माएं हैं।

8. क्या है समाधान?

अब सवाल ये है कि इस फार्म-रटवा संस्कृति से बाहर कैसे निकलें?

✔ 1. सरकारी जवाबदेही जरूरी है:

हर पेपर लीक, भर्ती में देरी और रिजल्ट रुकने पर जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई हो।

✔ 2. स्किल आधारित शिक्षा हो:

स्कूल- कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट को जरूरी बनाया जाए – जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, टेलरिंग, फोटोग्राफी, यूट्यूब कंटेंट, आदि।

✔ 3. स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा मिले:

सरकार को युवाओं के स्टार्टअप्स के लिए आसान लोन, मेंटरशिप और मार्केटिंग सपोर्ट देना चाहिए।

✔ 4. फॉर्म फीस कम हो और परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी बने।


निष्कर्ष:

युवाओं को नौकरी चाहिए, भीख नहीं। वे सिर्फ फार्म नहीं भरना चाहते, वे काम करना चाहते हैं। लेकिन जब सरकारें सिर्फ चुनावी नारों तक सीमित हों, सिस्टम सिर्फ कागज़ी बने और शिक्षा सिर्फ रट्टा — तो एक युवा का भरोसा टूटना स्वाभाविक है।

अब जरूरत है जागरूकता की, सिस्टम को जवाबदेह बनाने की और युवाओं को रोजगार के वास्तविक विकल्प दिखाने की। वरना देश की सबसे बड़ी ताकत — युवा — धीरे-धीरे हताशा का शिकार हो जाएगा।


शनिवार, 3 मई 2025

जब सड़क ही गटर बन जाए: जनता की ज़िंदगी में कब आएगा सुधार?

 भारत जैसे विकासशील देश में सड़कों की हालत आज भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। कहीं टूटी-फूटी सड़कें, कहीं खुले गड्ढे, कहीं गटर का गंदा पानी बहता हुआ—यह सब देखकर लगता है कि हम 21वीं सदी में होने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। सोचिए, जब सड़क ही गटर बन जाए, तो जनता कैसे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकती है?

1.  सड़कों की हालत: एक स्थायी समस्या

भारत के कई शहरों और कस्बों की सड़कों की हालत ऐसी है कि बरसात के मौसम में वह सड़कों से ज्यादा गटर या तालाब नजर आती हैं। पानी जमा होने के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते, और लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यह समस्या सिर्फ छोटे शहरों की नहीं, बल्कि दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में भी आम है।

इतना ही नहीं, कई मोहल्लों और बस्तियों में तो सड़कें हैं ही नहीं, केवल कीचड़ और गंदगी से भरी गलियाँ हैं, जिनमें चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं।

2. क्यों नहीं हो पा रहा समाधान?

प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार, और जवाबदेही की कमी इस समस्या के मूल कारण हैं। करोड़ों रुपये हर साल सड़क निर्माण और मरम्मत पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन गुणवत्ता इतनी खराब होती है कि एक बरसात में ही सड़कें उखड़ जाती हैं।

टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, ठेकेदारों की मनमानी, और लोकल निकायों की निष्क्रियता ने मिलकर इस समस्या को जड़ से पकड़ लिया है। स्थानीय नेताओं द्वारा वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखता।

3. जनता की परेशानियाँ

जब गली में गटर का पानी बहता है, तो न सिर्फ बीमारी फैलती है, बल्कि लोगों की दैनिक ज़िंदगी भी प्रभावित होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बुजुर्गों को चलने में कठिनाई होती है, गर्भवती महिलाएं और मरीज अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते।

बिजली के खंभों में करंट आ जाना, पानी से सने रास्तों पर फिसलकर गिरना, बाइक से स्लिप होना – ये सब आम घटनाएं बन चुकी हैं।

4. बीमारियाँ और स्वास्थ्य पर असर

खुले गटर और गंदे पानी के कारण डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। सरकारी अस्पतालों में पहले से ही भीड़ होती है, और ऐसी बीमारियों से और अधिक दबाव बढ़ जाता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इलाज में मुश्किलें आती हैं।

5. क्या कहती है सरकार?

जब इस मुद्दे को उठाया जाता है, तो सरकारें एक-दूसरे पर आरोप लगाती हैं – नगर निगम राज्य सरकार को दोष देता है, राज्य सरकार केंद्र को, और अंततः जनता को सिर्फ "काम चल रहा है" जैसे जवाब मिलते हैं। लेकिन काम कब पूरा होगा, और कितनी गुणवत्ता से होगा – इसका कोई जवाब नहीं मिलता।

6. मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका

आज के दौर में सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बन चुका है। कई बार स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर, ट्वीट करके, अधिकारियों को टैग करके समाधान की माँग की है, जिससे कुछ मामलों में तत्काल एक्शन भी हुआ है। लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है।

मीडिया को भी चाहिए कि वह TRP की खबरों से हटकर जनता की असली समस्याओं को उजागर करे। जब तक जमीन पर दबाव नहीं बनेगा, तब तक व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है।

7. समाधान क्या हो सकता है?

  1. स्थानीय निकायों की जवाबदेही तय की जाए।

  2. सड़क निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग अनिवार्य किया जाए।

  3. हर गली और मोहल्ले का वार्षिक सड़क सर्वे करवाया जाए।

  4. ठेकेदारों और अधिकारियों की संयुक्त ज़िम्मेदारी सुनिश्चित हो।

  5. जनता को अधिकार दिया जाए कि वे खराब कार्यों की शिकायत दर्ज कराएं और कार्य में पारदर्शिता की माँग करें।

  6. RTI और जन सुनवाई जैसी व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाया जाए।

8. एक सवाल, जो हर नागरिक पूछना चाहता है

हम टैक्स देते हैं। हम वोट देते हैं। हम कानून का पालन करते हैं। लेकिन बदले में हमें टूटी सड़कें, बहता गटर और बीमारियाँ क्यों मिलती हैं?

जब सड़क ही गटर बन जाए, तो यह सिर्फ एक नगर निगम की असफलता नहीं होती – यह पूरे सिस्टम की असफलता का प्रतीक बन जाती है।

निष्कर्ष

एक सभ्य समाज की पहचान उसकी सड़कों, सफाई और आधारभूत ढांचे से होती है। अगर इन चीजों में गिरावट है, तो यह विकास का नहीं, पतन का संकेत है। समय आ गया है जब जनता को आवाज उठानी चाहिए, मिलकर सवाल पूछने चाहिए और जवाब माँगने चाहिए। केवल चुनावों में वोट देना ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि सत्ता से जवाबदेही भी माँगना हमारा अधिकार है।

क्योंकि जब सड़क ही गटर बन जाए, तो सुधार की बात करना मज़ाक नहीं, ज़रूरत बन जाता है।


सरकारी अस्पताल में डॉक्टर इलाज न करे तो शिकायत कहाँ और कैसे करें? जानिए अपने अधिकार

Introduction (भूमिका) भारत में सरकारी अस्पताल आम जनता, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए इलाज का सबसे बड़ा सहारा हैं। लेकिन कई बार मरीजों क...